राजर्षी शाहू महाराज (१८७४-१९२२)जीवन परिचय : कोल्हापूर संस्थानचे राजे, थोर समाजसुधारक, बहुजन समाजाचे उद्धारक, कुशल राज्यकर्ते, समतेचे पुरस्कर्ते, प्रजाहितदक्ष संस्थानिक अशी अनेक विशेषणे धारण केलेले राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्म २६ जून, १८७४ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे झाला. कागलचे जहागीरदार जयसिंगराव घाटगे व राधाबाई घाटगे त्यांचे आई-वडील होते. जयसिंगराव ऊर्फ आबासाहेब घाटगे हे कागल जहागिरीच्या थोरल्या पातीचे प्रमुख होते.शाहू महाराजांचे मूळ नाव यशवंतराव होते. १८८३ मध्ये कोल्हापूर संस्थानचे राजे चौथे शिवाजी महाराज यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांना औरस पुत्र नव्हता. त्यामुळे चौथे शिवाजी यांच्या विधवा पत्नी आनंदीबाई यांनी १७ मार्च, १८८४ रोजी यशवंतरावांना दत्तक घेतले. त्याच वेळी त्यांचे नाव छत्रपती शाहू महाराज असे ठेवले.राजघराण्याच्या प्रथेनुसार शाहू महाराजांचे प्रारंभिक शिक्षण खाजगी शिक्षकामार्फतच झाले. त्यानंतर १८८५ ते १८८९ अशी चार वर्षे शाहू महाराजांचे शिक्षण राजकोट येथील राजकुमारांसाठी असलेल्या कॉलेजमध्ये झाले. त्यानंतर कोल्हापूरला परतल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्टुअर्ट मिटफोर्ड फ्रेजर यांच्यावर सोपविण्यात आली. त्यांचे पुढील शिक्षण धारवाड येथे झाले. तिथे महाराजानी इंग्रजी भाषा, गणित, राज्यकारभार, जगाचा इतिहास इत्यादींचा अभ्यास केला. याशिवाय, कुस्ती, अश्वारोहण, शिकार इत्यादी प्रकारातही महाराज पारंगत झाले. संस्कृत भाषेचाही त्यांनी अभ्यास केला.इ. स. १८९१ मध्ये बडोद्याच्या गुणाजीराव खानविलकर यांची कन्या लक्ष्मीबाई हिच्याशी शाहू महाराजांचा विवाह झाला.२ एप्रिल, १८९४ रोजी कोल्हापूर संस्थानची सत्ता, अधिकार सूत्रे त्यांनी आपल्या हाती घेतली आणि खऱ्या अर्थाने त्या दिवसापासून ते कोल्हापूरचे छत्रपती झाले. अर्थात, तत्पूर्वी त्यांनी संपूर्ण संस्थानचा दौरा करून राज्यव्यवस्थेची व प्रजेची माहिती करुन घेतली होती. अधिकार सूत्रे हाती घेतल्यावरही त्यांनी अखिल हिंदुस्थानचा प्रवास करून आपल्या देशबांधवांच्या सामाजिक स्थितीचा सूक्ष्म अभ्यास केला. नंतर ते युरोपला गेले. तेथे त्यांनी युरोपियन लोकांच्या भौतिक प्रगतीचे अवलोकन केले. केवळ संस्थानिक म्हणून नव्हे तर आपल्या कर्तृत्वाने त्यांनी जनमानसांवर आपली छाप उमटविली. पुरोगामी विचारांचाच त्यांनी सतत पाठपुरावा केला. ते एक कृतिशील समाजसुधारक होते. त्यांनी त्या काळात केलेल्या सामाजिक सुधारणातूनच त्यांचे द्रष्टेपण प्रत्ययास येते.एक संस्थानिक व राजा म्हणून आपल्या २८ वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक क्रांतिकारी निर्णय शाहू महाराजांनी घेतले. या सर्वांमागे त्यांची सामाजिक न्यायाची भूमिका होती. अस्पृश्यता निवारण, वसतिगृहांची स्थापना, दुष्काळ निवारण, साथीच्या रोगांचे निर्मूलन, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, आंतरजातीय विवाहाचा कायदा, जलसंधारण, फासेपारधीचे पुनर्वसन आणि विशेष म्हणजे 'आरक्षण' अशा अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात आणून त्यांनी हे जनतेचे राज्य असल्याचे जाणवून दिले. केवळ लोककल्याण हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते. बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी त्यांनी केलेले सर्वांत महत्त्वाचे कार्य होते. समाजसुधारणे बरोबरच कृषी, उद्योग व्यापार, साहित्य, नाट्य, संगीत, मल्लविद्या अशा अनेक क्षेत्रांत त्यांनी भरीव कार्य आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान दिले.१९१९ साली उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहरात कुर्मी क्षत्रियांच्या परिषदेत महाराजांना "राजर्षी’' ही पदवी देऊन त्यांचा मोठा सन्मान करण्यात आला.महात्मा फुले यांच्यानंतर त्यांच्या समाजसुधारणेचे अपूर्ण राहिलेले कार्य तितक्याच समर्थपणे पूर्ण करण्याचा मान शाहू महाराजाकडेच जातो. त्यामुळेच त्यांना सर्वार्थानि महात्मा फुले यांच्या सामाजिक कार्याचा वारसदार म्हटले जाते. महात्मा फुले यांच्यानंतर शाहू महाराज हेच बहुजन समाजाचे दैवत बनले. महात्मा फुले यांच्याप्रमाणेच राजर्षी शाहू यांनी देखील प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष केला. कारण ही व्यवस्थाच बहुजन समाजाच्या हिताच्या आड येत होती.सामाजिक विषमता दूर करून समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने शाहू महाराजांनी बहुजन समाजाचे नेतृत्व स्वीकारले
राजर्षीचे शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान
बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हे सर्वांत महत्त्वाचे साधन आहे हे महाराजांनी ओळखले होते. ज्ञान ही श्रेष्ठ शक्ती आहे. शिक्षणानेच ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतात, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होतो, स्वाभिमान जागृत होतो, नवीन व्यवसायाला योग्य अशी पात्रता येते, सामाजिक गतिशीलता निर्माण होते याची महाराजांना जाण होती. त्या काळात शिक्षण ही समाजातील वरिष्ठ वर्गाचीच मक्तेदारी बनली होती. बहुजन समाज शिक्षणाच्या बाबतीत मागासलेला होता. खेड्यातून शिक्षणाची सोयच नव्हती. अगदी प्राथमिक शिक्षणही उपलब्ध होत नव्हते. त्यामुळे समाजातील फार मोठा वर्ग शिक्षणापासून वंचित होता. बहुजन समाजाची वरिष्ठ वर्गाच्या मानसिक गुलामगिरीतून सुटका करावयाची असेल तर त्याच्यात शिक्षणाचा प्रसार घडवून आणला पाहिजे हे शाहू महाराजांनी ओळखले होते. म्हणून त्यांनी बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षण देण्याच्या कार्याला अग्रक्रम दिला. महात्मा फुले यांच्या शैक्षणिक योजनेला कृतीत उतरविण्याचे कार्य राजर्षीनी केले. शिक्षण प्रसारासाठी आपल्या सत्तेचा आणि अधिकाराचा त्यांनी जाणीवपूर्वक वापर केला.
शिक्षणाविषयी महाराजांनी असे म्हटले होते की, "शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची प्रगती झाली नाही असे इतिहास सांगतो. अज्ञानात बुडून गेलेल्या देशात उत्तम मुत्सदी व लढवय्ये कधीही निपजणार नाहीत. म्हणूनच सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला अत्यंत आवश्यकता आहे."
सक्तीचे व मोफत शिक्षण: शिक्षणाची गंगोत्री गरीब शेतकऱ्यांच्याघरात गेली पाहिजे यासाठी महाराजांनी क्रांतिकारक पावले उचलली. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या राज्यात राबविलेली सक्तीची व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची योजना होय. सामाजिक क्रांतीचे एक साधन म्हणून त्यांनी शिक्षणाचा विचार केला होता. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी प्राथमिक शिक्षण महत्वाचे होते व त्याची व्याप्ती वाढविण्याची गरज त्यांना वाटत होती. त्यासाठी त्यांनी १९१२ मध्ये आपल्या संस्थानातील प्रत्येक खेड्यातून प्राथमिक शाळा उघडण्याची मोहीम हाती घेतली. ८ सप्टेंबर, १९१० रोजी महाराजांनी आदेश काढला, की ३० सप्टेंबर पासून कोल्हापूर संस्थानात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण सुरू करण्यात येईल. १९१९ पासून या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येऊ लागली. सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणासंबंधीचा आपला दृष्टिकोण विशद करताना राजर्षीनी एके ठिकाणी असे म्हटले होते की, "खालच्या वर्गाच्या लोकांच्या बुद्धीवर व ज्ञानाबर जे जड जुलमी 'जू' लादले गेले आहेत ते झुगारून देण्याची शक्ती समाजाच्या अंगी येण्यास सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची फार जरुरी आहे. असे शिक्षण मी माझ्या रयतेस देण्यास प्रारंभ केला त्याकरिता सक्तीचा शिक्षण कायदा करून तो जारीने अमलात आणला आहे. यामुळे पुढील पिढी तरी लिहिणारी वाचणारी लवकरच होईल अशी मला खात्री आहे. स्वतंत्र भारतात १४ मुला-मुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण विषयपात्मक तरतूद करण्यात आली आहे. पण याविषयीचे क्रांतिकारी पाऊल शाहू महाराजांनी फार पूर्वीच उचलले होते. यावरून महाराजांच्या दृष्टीची कल्पना येते. आई-बाप मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत त्यांना दंड करण्याचाही त्यांनी हुकूम काढला होता.
प्रा.डॉ. वसंत कृष्णा मोरे
समाजशास्त्र विभाग प्रमुख
मो. प. पाटील महाविद्यालय बोरगाव
Comments
Post a Comment